रासायनिक मल खोजी रहेका किसानलाई ‘निर्देशिका’को ‘राहत’

काठमाडौं, ५ भदौ ।

किसानहरूले रासायनिक मल पाउन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले मल ल्याएर तत्कालै प्रभावकारी बिक्री वितरणका व्यवस्था मिलाउनुका सट्टा ‘निर्देशिका’को ‘राहत’ दिएको छ ।

सरकारले रासायनिक मलको व्यापार व्यवस्थित गराउनका लागि ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका’ जारी गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता, अर्थ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार रासायनिक मलको कारोबारलाई व्यवस्थित गराउन मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकबाट यो निर्देशिका जारी भएको हो ।

देशभरि मागजति रासायनिक मल ल्याउनका लागि स्रोतका सीमा र अहिले स्रोतका सीमाका कारण नसकिएको मन्त्री खतिवडा बताउँछन् । उपलब्ध भएको मललाई व्यवस्थित ढंगले वितरण गर्न नसक्दा कारोबार मूल्य, लागत मूल्यबीच सन्तुलन नमिल्ने, व्यवस्थित ढंगले वितरण हुन नसक्ने समस्या हल गर्न निर्देशिका ल्याउनु परेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री खतिवडाका अनुसार निर्देशिकामा सरकारले अनुदान दिएको रसायनिक मलमा कृषि सामग्री कम्पनी र खुद्रा विक्रेताले लिन पाउने अधिकतम बिक्री मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

लक्षित समूहले अनुदानको मल पाउने सुनिश्चित गर्न स्थानीय तह र प्रदेशलाई पनि मल बिक्री वितरणमा जिम्मेवार तुल्याउने उनको भनाइ थियो ।

कृषि मन्त्रालयले सोमबारमात्र यस वर्ष समयमा रासायनिक मल ल्याउन नसकिएको भन्दै लाचारी व्यक्ति गरेको थियो । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)का घरबेटी शारदा अधिकारीको कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई ८० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने ठेक्का दिएको थियो ।

सो कम्पनीले २४ अप्रिल २०२० ( चैत ११ गते, २०७६) का दिन कृषि सामग्री कम्पनीसँग सम्झाैतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर १२ मे २०२० (वैशाख ३०) गते प्रतीतपत्र खोलिएको थियो, सम्झाैताअनुसार प्रतीतपत्र खुलेको ७२ दिनभित्र शैलुङले कृषि सामग्री कम्पनीले तोेकेकै स्थानमा मल ल्याइपुर्‍याउनु पर्ने थियो ।

समयमा मल आपूर्ति नगरी किसानको बिचल्ली बनाएको शैलुङलाई नै थप ३० हजार टन रासायनिक मल आपूर्तिका लागि गत असार १८ गते थप अर्को ठेक्का दिइएको छ ।