कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट गर्ने निर्णय खारेज

काठमाडौं,३० भदौ ।

जग्गाको कित्ताकाट गर्ने निर्णयले भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ प्रतिकूल तथा कृषियोग्य जमिनको विनाश गर्ने भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैबाट विरोध भए पछि उक्त निर्णय बदर भएको छ । मन्त्रालयले साबिकको निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाटसम्बन्धी गरिएको १८ भदौको निर्णय सच्याएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमा अर्यालले १८ भदौमा कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। त्यसको सात दिनमै २५ भदौमा मन्त्रालयले निर्णय बदर गरेको हो । ‘भू-उपयोग नियमावली जारी नहुञ्जेलसम्मको लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट २०७७/५/ १८ गतेमा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव दीपककुमार पहाडीद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा भनिएको छ।

यससँगै मन्त्री अर्यालले २७ पुस २०७५ मा जारी गरेको पुरानो निर्देशन पनि बदर भएको मन्त्रालय निर्णयमा उल्लेख छ। मन्त्री अर्यालले कृषिबाहेक अन्य जग्गाको कित्ताकाट २७ पुस २०७५मा खुलाएकी थिइन्।

‘पहिले भएका निर्णयहरू बदर भएका हैनन्, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भइसकेको सन्दर्भमा ऐनअनुसार हुनेमात्र भनिएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने, ‘बदर भएको भन्न मिलेन, यसअघि मन्त्रीस्तरका निर्णय जे भए पनि अब ऐनअनुसार काम हुने भन्न खोजिएको हो।’

यसअघि भदौ १८ मा भएको निर्णयले ऐन/कानुनलाई प्रष्ट उल्लेख नगर्दा अन्यौल देखिएकाले थप व्याख्या गरेर अर्को निर्णय ल्याउनु परेको उनले बताए।