अनुदानको ३४ भैँसी गायब, गोठहरू रित्तै सरकार तमासे बन्यो !

कृषि पोष्ट संवाददाता

१४ मंसिर, सुर्खेत ।

पशुपालन क्षेत्रमा कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने महत्वाकाँक्षी लक्ष्यका साथ कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुदानमा दिएका ५० भैँसीमध्ये ३४ भैँसी गायब भएका छन् ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर-१ मा एक लाख ६ हजारका दरले ५० वटा भैंसी वितरण गरेको थियो । कृषक छनौटदेखि वितरणको जिम्मेवारी पाएको पशुसेवा निर्देशनालयको बदमासीका कारण कृषकको गोठमा यतिबेला भैंसी भने छैनन् ।

भैंसी रित्तिएसँगै सामूहिक भैँसी पालनका लागि निर्माण गरिएका आधुनिक गोठहरू अहिले बाख्राको खोरमा परिणत भएका छन् । सिर्जनशील कृषक समूह गठन गरेर निर्देशनालयका तत्कालिन लेखा अधिकृत हालका निमित्त प्रमुख मोहन गिरीले पहुँचका आधारमा भैँसी वितरण गरेको आरोप स्थानीयको छ ।

वास्तविक किसानभन्दा पहुँचका आधारमा भैँसी वितरण गरेकाले स्थानीयले काटेर खाएको खुलेको छ । ‘काम गर्ने, भैँसी पाल्ने कृषकलाई दिनुपर्थ्यो ।

त्यसरी दिनुहोस् भन्दा वितरणकर्ताले मानेनन्,’ स्थानीय अमर शाहीले गुनासो गरे, ‘उतिबेला ब्याएका भैंसीका पाडाहरू पनि अहिले खोज्दा भेटिँदैनन् । भैँसी नकाटनुहोस्, पाल्नुहोस् भन्दा उनीहरू हामीमाथि नै जाइलाग्न आए ।’ सिर्जनशील समूहका सचिव नरजित नेपालीले दुई भैँसी लिएका थिए ।

उनको घरमा अहिले एउटै भैंसी छैनन् । उनले भैँसी थारो रहेको बहाना गर्दै कटाइसकेका छन् । ‘भैँसी पालन गरेर समूहका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न भनेर मेरै जोडबलमा ५० भैँसी बाँडिएको हो,’ वडा-१ का अध्यक्ष गंगाराम सुनारले भने, ‘दिनहुँ भैँसी काटेर खान थालेपछि त्यो समूहबाट खोसेर ११ भैँसी पाल्न अन्य किसानलाई दिएको छु । अहिले गोठहरू रित्तै छन् ।’ समूहकी अध्यक्ष रामकला कार्कीका श्रीमान् किशोर गैरे पनि गोठमा भैँसीहरू नरहेको स्वीकार्छन् ।

‘भैँसी थारो भयो भन्दै काटे तर कम्तिमा खरिद गर्नुहोस् भनेर भन्दा कसैले सुनेका छैनन्,’ उनले भने । ५० वटा भैँसी भएको यो ठाउँमा अहिले १६ भैँसी मात्रै बाँकी छन् । एउटा भैँसी भने वितरणताका नै मरेको थियो । ७० हजार पर्ने भैँसीलाई एक लाख ६ हजारको दरमा कर्मचारीको आदेशमा समूहले खरिद गरेको थियो । निर्देशनालयबाट ६ किलोमिटर टाढा रहेको उक्त टोलमा भएको बेथितिबारे पशु सेवा कार्यालय भने बेखबर छ ।

कार्यालयका प्रमुखसहित कर्मचारीको मिलेमतोमा उक्त कार्यक्रम त्यहाँ पारिएको र भैँसी खरिदमा पनि अनियमितता भएको स्थानीयको गुनासो छ । ‘भैँसी पाल्नेहरूलाई दिइएन । नपाल्नेलाई दिइयो । समूहलाई पनि कार्यालयले भनेको स्थानबाट भैँसी खरिद गर्न दबाब दिइयो । ती भैँसी मुस्किलले ७० हजार पर्ने भए पनि हामीले एक लाख ६ हजार तिरेका थियौं,’ एक स्थानीयले भने ।

भैँसी लिएका एक कृषकले भने, ‘मैले लिएको भैँसी अहिले राम्रो भएको छ । साना, दुब्ला भैँसी ल्याइएको थियो । निर्देशनालयका कर्मचारीले चुप लाग्न दवाव दिए पनि कर्मचारीको मिलेमतो भएको कुरा उहिल्यै हामीले भनेका थियौं ।’ यसबारे विस्तृत जानकारी लिन खोज्दा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक मोहन गिरी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

तपाई हरु संग पनि कृषि समचार, लेख वा सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा [email protected] मा पाउनुहोला 🙏