मल आयातमा १ अर्ब भ्रष्टाचार भएको खुलासा, १२ जनाविरुद्ध अख्तियारले हाल्यो मुद्दा !

कृषि पोष्ट संवाददाता

२१ पुस, काठमाडौं ।

गुणस्तरहीन रासायनिक मल आयातमा १ अर्ब भ्रष्टाचार भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामाग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसमेत १२ जनामाथि १ अर्बको मुद्दा हालेको हो । कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामाग्री कम्पनीले खरिद गरेको डीएपी मल नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तरमा नरहेको, कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा नेपाल सरकारलाई १ अर्ब नोक्सानी गरेको दावीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा भष्टचार मुद्वा दायर विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीले बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार अख्तियार कृषि कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक भण्डारीसहित १२ जना र आपूर्तिकर्ता दुई कम्पनी कमर्चरीलाई विपक्ष बनाएर मुद्वा दायर भएको छ । मल खरिद प्रकरण १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ बहत्तर पैसा विगोसहित भ्रष्टाचार ऐन २०५९ को उपदफा १७ बमोजिम सजायको माग भएको बताउनु भयो ।

उहाँका अनुसार १ अर्बभन्दा माथिको भ्रष्टाचार भएको तथा सरकारी सेवकमा कार्यरत कर्मचारी भएकाले ऐनको दफा २४ अनुसार ३ वर्ष सजाय थप गरी ८ देखि १३ वर्ष कैद हुन सक्ने उहाँले बताउनु भयो । प्रवक्ता योगीले भन्नुभयो,‘अख्तियार अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत ताराप्रसाद रिजाल तथा विष्णुराज पौडेलको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरुद्ध कृषि सामाग्री कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी समेत १२ जनालाई विपक्ष बनाएर सरकारी सार्वजनिक सम्पति हिनामिना गरी भष्टचार गरेको भन्ने आरोपपत्र अदालतमा दर्ता भएको छ। जसमा कृषि सामाग्री कम्पनीका सञ्चालक सहित १२ जना अन्य दुई वटा जोसि बिगहाउस प्रा.लि र नेपाल इनभाइरोमन्ेट प्रा.लीका कर्मचारी सहित १२ जनालाई एक अर्ब क्रिपन्न लाख बाइस हजार चार सय ६ रुपैयाँ बहत्तर पैसा विगो दावी सहित आरोप पत्र दर्ता भएको छ।

कृषि कम्पनीका कर्मचारीको हकमा भष्टचार ऐन,२०५९ को दफा १७ बमोजिम सजायको माग गरिएको छ। १ अर्ब भन्दा माथिको भष्टचार भएकाले ८ वर्ष देखि १० वर्ष कैद हुनसक्छ । सरकारी सेवक भएकाले ऐनको दफा २४ अनुसार थप ३ वर्ष कदै हुनसक्छ। आपूर्तिकर्ताको हकमा भष्टाचार ऐन,२०५९ को दफा ८ र ४ अनुसार अभियोग दावी सहित २ वषै कैद हुन सक्छ। मुद्वा दर्ता भएकाले अव अदालतले १२ जनालाई १५ दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन पत्र काट्छ । त्यही अनुसार मुद्वाको अनुसन्धान सुरु हुन्छ।’

अख्तियारले गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनबाट आयातित मल तोकिएको स्पेशिफिकेशन भन्दा कम गुणस्तरको रहेको भेटाए कृषि सामाग्री कम्पनीले स्पेशिफिकेशन बमोजिम नै गुणस्तर भएको भनी गलत परीक्षण प्रतिवेदन पनि बनाएको अख्तियारको ठहर गरेको हो । अख्तियारमा २०७८ जेठ १८ गते उजुरी परेको थियो । त्यही अनुसार अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा कृषि कम्पनीले आपूर्तिकर्तालाई कूल रकमको ९० प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. १ अर्ब ५३ लाख रूपैयाँ भुक्तानीसमेत दिएको देखाएको हो ।

यस्तो छ अख्तियारको पत्रः कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको कृषि सामाग्री कम्पनीले खरिद गरेको डि.ए.पी मल नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तरमा नरहेको गुणस्तरमा नरहेको,कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कृषि सामाग्री कम्पनीका कर्मचारीहरु र आपूर्तिकर्तासमेतको मिलेमतोमा कम गुणस्तर मललाई गुणस्तरयुक्त मल भनी रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश २०५५ एवम् सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ विपरित कृषि सामाग्री कम्पनीले विना प्रतिस्पर्धा प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगरेको संस्था नेपाल इन्डभाइरोमेन्ट एण्ड साइनटिपिक सर्भिसलाई मलको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन दिन लगाएको देखिन्छ ।

सो टेण्डर प्राप्त मलको नमुना परिक्षण गराउँदा डि.ए.पि.मल तोकिएको स्पेशिफिकेशनभन्दा कम गुणस्तर भएको तथा नाप तौल विभागबाट प्राप्त परिक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको छ । कम्पनीले तयार गरेको स्पेशिफिकेशन बमोजिम नै गुणस्तर भएको भनी गलत परीक्षण प्रतिवेदन बनाएर भन्सार नाका तथा कृषि सामाग्री कम्पनी प्रधान कार्यालयमा पेश गरे गराएको देखिनुका साथै साही प्रतिवेदन समेतका आधारमा आपूर्तिकर्तालाई कुल रकमको ९० प्रतिशत ले हुन आउने रकम एक अर्ब क्रिपन्न लाख बाइस हजार चार सय ६ रुपैयाँ बहत्तर पैसा भुक्तानी समेत भई उक्त सरकारी रकम हानीनोक्सानी भएको पुष्टि हुन आएकोले देहाय बमोजिकका आरोपितहरु तथा संस्थालाई देहायबमोजिम सजाय मागदबाी गरिएको छ ।

कम्पनी र आपूर्तिकर्ता बीच भएको ठेक्का सम्झौताको स्पेशिफिकेशनको गुणस्तर भन्दा कम गुणस्तरको आपूर्ति भएको डिएपि मललाई सर्भेयरको सूचिमा अद्यावधिक समेत नर्भको स्वतन्त्र सर्भेयरसँग विना प्रतिस्पर्धा प्रचलित खरिद कानुन एवम् रासायनिक मल नियन्त्रण ऐन आदेश २०५५ का प्रावाधान विपरित गैरकानुनी रुपमा गुणस्तर परिक्षण लगायतका कार्यहरु गर्ने गरी जिम्मा दिई उक्त आयातित मल कम्पनीको स्वीकृत स्पेशिफिकेशन बमोजिम नै गुणस्तर रहेको भन्ने गलत प्रतिवेदन तयार गरी गर्न लगाई सोही प्रतिवेदनलाई आधार देखाई आपूर्ति भएको कम गुणस्तरको मल स्वीकार गरी आपूर्तिकर्तालाई आयात भएको मलको ९० प्रतिशत भुक्तानीसमेत दिने निर्णय तथा भुक्तानी एवम् कानुन विपरित सर्वेयर नियुक्ती प्रक्रियामा संंलग्न कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक नेत्र बहादुर भण्डारी ,प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल , सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उप–प्रबन्धक पुष्कर दिप बुढा समेतले कृषि सामाग्री कम्पनीलाई हानीनोक्सानी र आफूसमेतलाई गैरकानुनी लाभ लिने मनसाय लिई कार्य गरेको पुष्टि भएकाले साथै उक्त ठेक्का बाट आपूर्ति गरिएको डिएपि मलको ९० प्रतिशत वापत हुन आउने एक अर्ब क्रिपन्न लाख बाइस हजार चार सय ६ रुपैयाँ बहत्तर पैसा भष्टचार भएको भन्दै एक अर्ब क्रिपन्न लाख बाइस हजार चार सय ६ रुपैयाँ बहत्तर पैसा असुल उपर सहति माग दावी भएको छ । अर्थ सरोकार सम्बाददाता

तपाई हरु संग पनि कृषि समचार, लेख वा सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा [email protected] मा पाउनुहोला 🙏