अब कौ‌सी खेती गर्नेलाई पनि अनुदान

काठमाडौं, २० चैत ।

प्रदेश नं. ३ का भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले काठमाडौं क्षेत्र नं १ बाट कौसी खेतीको शुभारम्भ गरेका छन्।

बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच कौसी खेती शुभारम्भ गरिएको हो।

कार्यक्रममा हाइड्रोपोनिक, एरो पोनिक्स र माटो विनाको कौसी खेतीको डेमोस्ट्रेशन गरिएको थियो।

भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लामाले कौशी खेती कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीको घरका साथै उपत्यकास्थित प्रधानमन्त्री निवास तथा सांसदका क्वाटरमा समेत हुन पर्ने बताए।

उपत्यकाबासीले कम्तीमा ५० प्रतिशत मात्रै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकेमा नेपालको तरकारी तेश्रो मुलुकमा निर्यात गर्न सकिने उनको तर्क छ।

भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरले उपत्यकाका तीन जिल्लाका झण्डै दुई हजार घर धुरीलाई यो वर्ष कौशी खेतीकालागि ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ

प्रदेश सांसद गणेश दुलालले राम्रोसँग कौसी खेती गर्ने हो भने हरेक घरले ९० प्रतिशत तरकारी नै किन्न नपर्ने बताए।

माटो रहित यो प्रविधिले घरको छतमा वजन नहुने हुँदा यस कार्यक्रमलाई सफल बनाएरै छाड्ने उनकाे भनाइ ५।

यस अभियानको नारा ‘तरकारी बिना म खाना खान्न, तरकारी म किनेर खान्न, कौसी करेसा खाली हुन दिन्न’ रहेको छ।

ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरी क्षेत्रमा तीब्र गतिमा भइरहेको बसाईसराईका कारणले गर्दा शहरी क्षेत्रहरुमा खेती गर्ने जमिनको अभाव भएकाले कौसी खेती अहिलेको आवश्यकता रहेको छ।

बागमती प्रदेश सरकारको आथिएक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट अनुरूपम विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफुलहरुको उपभोगबाट सिर्जित स्वास्थ्यजन्य समस्या सम्बोधन गर्न तथा हरित शहर निर्माणमा सहयोग पुर्याउन ठूला शहरहरुमा उच्च प्रविधियुक्त प्रांगारिक कौसी खेति कार्यक्रम संचालन गरिने उल्लेख गरिएको थियो।

सोहीअनुरूप कृषि ज्ञान केन्द्र, ललितपुरमार्फत कार्यन्वयन हुने गरी काठमाडौँ उपत्यकाको न्युनतम दुई हजार घरधुरीमा प्रांगारिक कौशी खेतीलाई अभियानको रुपमा संचालन गर्न रु दुई करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारको ‘प्राङ्गारिक कौसी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६’ बमोजिम केन्द्रले निशूल्क रुपमा प्राविधिक सेवा सहित छनौट भएका घरपरिवारले कूल लागतको बढीमा ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्नेछन्।

गमला वा ट्रेमा आधारित कौसी खेतीको लागि बढीमा १० हजार र हाइड्रोपोनिक्स तथा एरोपोनिक्स प्रविधिको हकमा बढीमा २५ हजार रूपैयाँ अनुदान दिने बताएको छ।

यस्ता प्रविधि प्रयोग गर्ने सेवाग्राहीलाई केन्द्रले अनिवार्य रुपमा तालीमको व्यवस्था गर्ने आयोजकले बताएको छ। तालिममा विषेश प्राथमिकता गुहिणीहरुलाई दिइने छ।

कार्यक्रमको दिगोपानाको लागी मालसामान तथा प्रविधि आपूर्तिकर्ता र घरधनि बीच बिउ तथा बिरुवा, बालीको लागि आवश्यक पर्ने प्रांगारिक मलहरु तथा थप संरचनाहरु निर्माणका लागि केन्द्रले सहजीकरण गर्नेछ।